By creating an account, you agree to the Nepal Guru Free Membership Agreement and Privacy Policy
ऐन संशोधन गर्दा यसअघिदेखि नै ५ वर्षे हदम्याद पर्खिएर बसेकाहरूलाई सम्बोधन नगरेको उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका सचिव विनोद तिम्सिनाले बताए ।
