By creating an account, you agree to the Nepal Guru Free Membership Agreement and Privacy Policy
निजीकरण गरिएका संस्थानसँग लामो समयदेखि उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकम कानुन बमोजिम असुल गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ ।
