By creating an account, you agree to the Nepal Guru Free Membership Agreement and Privacy Policy
एकपछि अर्को गर्दै रिक्त भइरहेका संवैधानिक पदहरूलाई आफ्नो स्वाभाविक हक ठानेका सचिवहरू दुई वर्ष निषेध गर्ने व्यवस्था ल्याउन खोज्दा असन्तुष्ट बनेका छन् ।
