By creating an account, you agree to the Nepal Guru Free Membership Agreement and Privacy Policy
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना अनुसार दुई वर्षभित्र यी कानुन खारेजी वा प्रतिस्थापन भइसकेका हुनेछन् । आयोगले १४ ऐन खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
