By creating an account, you agree to the Nepal Guru Free Membership Agreement and Privacy Policy
त्यसका लागि सरकारले ५ देखि १० अर्ब भुक्तानी दिने र उक्त रकम सहकारीको सम्पक्ति बित्री गरेर असुल गर्ने गरी भुक्तानी दिन सुझाएको थियो । सरकारले भने उक्त सुझावलाई उपेक्षा नै गरिदियो ।
