By creating an account, you agree to the Nepal Guru Free Membership Agreement and Privacy Policy
प्रदेशले अधिकार खोस्दा स्थानीय तहको आम्दानी गुमेको छ । ई-रिक्सा धनीलाई पनि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिनेछ । प्रदेश मातहत हुँदा दर्ता नवीकरण शुल्क बढ्नेछ भने आयकर पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।
