By creating an account, you agree to the Nepal Guru Free Membership Agreement and Privacy Policy
सरकारले ओटीटीलाई नियमन गर्न कानुन ल्याउने कुरा अहिले निकै नौतीपूर्ण हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले बताएका छन् भने डिजिटल पूर्वाधारमा निक्कै कम रकम छुट्याएको उनीहरुको गुनासो छ ।
