By creating an account, you agree to the Nepal Guru Free Membership Agreement and Privacy Policy
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तालिकासहित प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित 'लेजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुप' (विधायन अनुगमन समूह) को रूपमा पनि काम गर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ ।