By creating an account, you agree to the Nepal Guru Free Membership Agreement and Privacy Policy
२५ चैतमा बसेको मधेश सरकारको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा न्यूनतम सीमा एक करोड भन्दा कमको आयोजना बजेटमा समावेश नगराउने निर्णय गरेको थियो ।
