कुलिङ पिरियड प्रकरणले उब्जाएका प्रश्न

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्य व्यवस्था हदैसम्मको निकम्मा रहेछ भन्ने तथ्यलाई यो घटनाले पुष्टि गरेको छ। आफैंले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव र कागजात पनि नपढी वा हेर्दै नहेरी स्वीकृत गर्ने सांसदहरू पनि कम दोषी देखिंदैनन्।