By creating an account, you agree to the Nepal Guru Free Membership Agreement and Privacy Policy
आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार सरकारले जीडीपीको ५ प्रतिशतभित्र र प्रदेश तथा स्थानीय तहले भने तोकिएको अनुपातमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् ।
