७९ हजार दलितलाई देखाएर पौने ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न खोज्दै सरकार
पछिल्लो पटक २०४९ सालमा जग्गाको नापी भएको थियो । त्यसयता पनि सरकारले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा निरन्तर जग्गा बाँड्दै आएको छ । तथापि, जग्गा दाबी गर्नेको संख्या घटेको छैन ।
