By creating an account, you agree to the Nepal Guru Free Membership Agreement and Privacy Policy
अब संशोधित ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूहरूको तलब के कति गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत आफैँ नयाँ निर्णय गर्न सक्दछन् ।