भूमि विधेयकमा वन मन्त्रालयकै असहमति, संसदीय समितिमा भूमिमन्त्रीको प्रतिवाद

सत्तारुढ दलबाट समेत आशंका चिर्नुपर्ने माग भइरहेका बेला राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गालाई पुनः नक्शाङकन गरी नेपाल सरकारको नाममा लगेर वितरण गर्न सक्ने प्रावधानप्रति वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत आफ्नो रिजर्भभेसन दर्ज गरेको हो ।