By creating an account, you agree to the Nepal Guru Free Membership Agreement and Privacy Policy
सोमबार बारले विज्ञप्ति निकाल्दै उक्त संशोधनले न्यायाधीश नियुक्तिमा विभेद गरेको र संविधान विपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो।
