नेपालको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकले नेपालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई नेपाल सरकारको आठौँ तहका कर्मचारी सरहको भत्ता दिने बहानामा एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायका सिट संख्या बढाउने प्रस्ताव ल्याएको छ, जुन विवेकपूर्ण र व्यावहारिक देखिँदैन । प्रभावकारी
