न्यायाधीश नियुक्ति सधैँ विवादित : संसदीय सुनुवाइ अन्त्य कि न्याय परिषद्कै पुनर्संरचना ?

काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ ले न्यायपालिका स्वतन्त्र हुने दाबी गरेको छ । तर यथार्थमा भने त्यस्तो देखिँदैन ।  न्यायपालिका स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुन नसकेको आरोप बारम्बार लागिरहन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा हुने गरेको आरोप