‘होल्डिङ कम्पनी’ मातहत सार्वजनिक संस्थान : तावाबाट झरेर भुङ्ग्रोमा

सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको सम्भावित दायित्व १८ खर्ब पुगिसकेको छ, तर पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले संस्थान निजीकरणभन्दा सरकार मातहतकै ‘होल्डिङ कम्पनी’ अन्तर्गत चलाउन प्राथमिकता दिएको छ ।