कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पनि उपसमिति बनिसकेपछि मात्रै थाहा पाए। मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राखेप उपाध्यक्ष हाम्रो हुँदाहुँदै उपसमितिमा हाम्रो मान्छे भएन भनेपछि टेन्डर रद्द गर्न लगाइयो, मुख्य कुरा यही हो। प्रधानमन्त्रीलाई राखेप उपाध्यक्षले भेट गरेपछि जेठमा नहुने गरी रद्द गर्न लगाएको हो।