By creating an account, you agree to the Nepal Guru Free Membership Agreement and Privacy Policy
यो कदमले सरकारको एक दशक पुरानो ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिलाई नै कमजोर बनाउने र मेनपावर व्यवसायीले लिने अवैध शुल्क संस्थागत गर्ने जोखिम बढाएको भन्दै विज्ञले आलोचना गरेका छन् ।
