सर्वोच्चको पत्रमा ‘राष्ट्रपतिबाट अपराधलाई राजनीतीकरण’ भएको व्यहोरा

सर्वोच्चको पत्रमा रेशम चौधरीले क्रुर अपराध गरेको ठहर गरी सर्वोच्चले जन्मकैद (२० वर्ष) कैद हुने फैसला गरेको अवस्थामा त्यसको पूर्णपाठ नआई राष्ट्रपतिबाट अपराधलाई राजनीतिकरण हुने गरी २०८० जेठ १४ गते कैद माफी दिइएको प्रसंग उल्लेख छ ।