सूचित आदेशले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने प्रावधानमा माओवादीको फरक मत

जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा व्यवस्थापिका संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी ऐन बनाए सरकारले मनलाग्दी गर्न सक्ने शंका माओवादीको छ ।