‘दलहरू नै संघीयतामैत्री  भएनन्’

कानुन निर्माणमा संघीय सरकारकै तदारुकता अपेक्षित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानत: प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।