अनुदान ब्याज बक्यौता नदिई सहुलियतपूर्ण कर्जा सुचारु गर्न बैंकहरूमाथि सरकारको दबाब

सबैभन्दा धेरै कर्जा ‘डिफल्ट’ भएको र ब्याज अनुदान नपाएको क्षेत्रमा पुनः लगानी विस्तार भन्दै सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याई वित्तीय क्षेत्रलाई दबाब दिएको हो ।