सार्वजनिक संस्थान सुधार्न महालेखाको ९ बुँदे सुझाव

निजीकरण गरिएका संस्थानसँग लामो समयदेखि उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकम कानुन बमोजिम असुल गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ ।