संसद्‍मा रास्वपा र राप्रपाको बहिष्कारले पार गर्‍यो १०० दिन

संविधानले आदिवासीहरूको भाषा संरक्षण सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले भाषालाई बोझका रूपमा नलिई सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो।