गण्डकीमा संरचना खारेज : निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको अंकुश

रिटमा मुख्य वन निर्देशनालय खारेजी गर्नु संविधान, वर्तमान ऐन, कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ भने वन निर्देशनालयलाई केन्द्रमा राखेर रिट दायर भएको भएपनि सर्वोच्चको परमादेशले अन्य संरचना खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत सरकारलाई अंकुश लागेको छ ।