सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको नीति र नियत

सरकारले नियमन गर्ने क्रममा किन सुरुमै प्रतिबन्ध लगाउने विकल्प सोच्यो ?  यसको समीक्षा सत्तासाझेदार कांग्रेस–एमालेभित्र हुनैपर्छ । नेपालका चासोहरू सम्बोधन गर्दै आम प्रयोगकर्ताहरूको वैयक्तिक अधिकार संरक्षण गर्न समाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू पनि अग्रसर हुनुपर्छ ।