सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्न सरकारले तीन वर्षभित्र ‘होल्डिङ कम्पनी’ बनाउने

आगामी तीन वर्षभित्र होल्डिङ कम्पनी बनाउने समयसीमा रहेको र यो प्रक्रियाको अनुगमन र सहजीकरण गर्ने निकायका रूपमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तोकिएको छ ।