ट्रम्प प्रशासनलाई हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना रोक्न अदालतको तगारो 

९ जेठ, काठमाडौं । एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयको विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार खारेज गर्नबाट रोक लगाएकी छन्। हार्वर्डले शुक्रबार बोस्टनको संघीय अदालतमा दायर गरेको उजुरीमा ट्रम्प प्रशासनको हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना खारेजी गर्ने निर्णयले अमेरिकी संविधान र अन्य संघीय कानुनहरूको स्पष्ट उल्लंघन गरेको जिकिर गरिएको थियो । यसले विश्वविद्यालय तथा ७,००० भन्दा बढी भिसाधारीहरूलाई तत्काल विनाशकारी असर पार्ने जिकिर गरिएको थियो । हार्वर्डले भनेको छ, ‘सरकारले एउटा निर्णयबाट हार्वर्डको विद्यार्थी समुदायको चौथाई हिस्सा मेटाउने प्रयास गरेको छ जसमा विश्वविद्यालय र यसको लक्ष्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पर्छन् ।’ ३८९ वर्ष पुरानो विश्वविद्यालयले थप भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूबिना हार्वर्ड, हार्वर्ड हुँदैन।’ रोयटर्सका अनुसार संघीय न्यायाधीश एलिसन बरोसले उक्त नीतिमा अस्थायी रोक लगाउने आदेश जारी गरेकी छन्। उनलाई पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नियुक्त गरेका थिए । म्यासाचुसेट्सको क्याम्ब्रिजस्थित हार्वर्डले यसअघि पनि फ्रीज वा रद्द गरिएका झन्डै ३ अर्ब डलर बराबरका संघीय अनुदान पुनः प्राप्त गर्न मुद्दा हालेको थियो। बरोसको आदेश आउनुअघि ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले हार्वर्डको मुद्दालाई खारेज गरेकी थिइन्। उनले भनिन्, ‘यदि हार्वर्ड आफ्नो क्याम्पसमा अमेरिका विरोधी, यहूदी विरोधी र आतंकवादी समर्थक उत्तेजकहरू हटाउन यति नै गम्भीर भएको भए, उनीहरू यस्तो अवस्थामा पर्ने थिएनन्।’ साथै उनले थपिन्, ‘हार्वर्डले निरर्थक मुद्दा हाल्नु सट्टा सुरक्षित क्याम्पस वातावरण बनाउन समय र स्रोत खर्च गर्नुपर्छ।’ हार्वर्डको प्रतिक्रिया—‘स्वतन्त्रतासँग सम्झौता हुँदैन’ हार्वर्डले आफ्नो उजुरीमा भनेको छ, ‘होमल्याण्ड सेक्युरिटीको कदम पूर्णतः मनमानीपूर्ण छ।’ शुक्रबार हार्वर्ड समुदायलाई लेखिएको पत्रमा, अध्यक्ष एलन गार्बरले प्रशासनको कार्यको निन्दा गरे र हार्वर्डले कानुनअनुसार विभागको अनुरोधमा जवाफ दिएको बताए। ‘शैक्षिक स्वतन्त्रता सुम्पन सरकारको गैरकानुनी दबाबस्वरूप गरिएको बदला स्वरूप यो खारेजी जारी गरिएको हो,’ उनले लेखे। हार्वर्डले चालू शैक्षिक वर्षमा झन्डै ६,८०० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गरेको छ, जुन कुल भर्नाको २७ प्रतिशत हो। उजुरीमा भर्ना खारेज गरिएमा हजारौँ व्यक्तिको प्रवेश फिर्ता लिनुपर्ने र विश्वविद्यालयका कैयौँ शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम र अनुसन्धान प्रयोगशालाहरू अस्तव्यस्त हुनेछन्।