संघबाट खटिएका सातै प्रदेशका सचिवले खाइरहेछन् थप सुविधा

कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश रोजेर संघीयता कार्यान्वयन गरेका त्यही तहका कर्मचारीले त्यो सुविधा नपाउने तर संघको भएकै कारण थप सुविधा लिइरहेको तथ्यले कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनमा सरकारको असमान व्यवहार सतहमा देखिएको हो ।