बक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर अन्यायपूर्ण, प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगीकाे ज्ञापन

उद्योगीका माग सम्बोधन नभए डेढ दर्जन उद्योग स्थायीरूपमा बन्द हुने अवस्था आउने र करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार बन्ने खतरा रहेको उद्योगीले बताउका छन् ।