७४ जिल्लामा पुग्यो निःशुल्क कानुनी सहायता, १९७८ ले लिए सुविधा

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ वटा जिल्लामा जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीको नियुक्त गरिएको छ ।