नेपालको संविधान र सहकारी समाजवाद

अति ध्रुवीकरण भएको, विभिन्न समूह तथा उप–समूहमा विभाजित भएको र क्षेत्रीय तथा जातीय संकीर्ण आवाजहरू बल्झिँदै गएको हाम्रोजस्तोमुलुकमा सहकारी आर्थिक विकासका लागि मात्र नभई राजनीतिक हिसाबले पनि उचित हुन्छ ।