प्राकृतिक स्रोतबाट एक वर्षमा उठ्छ ६ अर्ब बढी रोयल्टी, विद्युत् योगदान धेरै

कुनै पनि शीर्षकबाट रोयल्टी नपाउने स्थानीय तहको संख्या ५ छ ।