प्रवासीलाई भोटिङ अधिकार दिनेबारे अध्ययन गर्न नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएर यसबारे अध्ययन गर्न अनुरोध गरेको छ ।