अब सबै सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी र सेवा प्रदायक भूमिका अलग

सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी र सेवा प्रदायक भूमिका अलग गरिने भएको हो ।