२०८४ अघि नै दलितको बेग्लै पार्टी किन नखोल्ने ?

सांसद विश्वेन्द्र पासवानले १५ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकार वार्ता गर्न बाध्य भयो । दलितलाई १५ प्रतिशत कोटा दिन तयार भयो । यो घटनाले पार्टीमा लागेका सयौं दलित भन्दा दलितका लागि दलितले नै खोलेको पार्टी हुनु धेरै गुणा श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्‍यो ।