अध्यक्ष र सचिव सम्पर्कविहीन भएपछि डिंगरनगर दूरगामी सहकारीमा तालाबन्दी

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्र १२ जिल्लामा ८ सय ४८ सहकारी छन् । ती सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्न जम्मा ४ जना कर्मचारी छन् ।