मूलभूत प्रश्नको सम्बोधनमा चुकेको संवैधानिक इजलास

५२ पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रक्रियाबिनै बैठक बसेको, संविधानसँग बाझिने अध्यादेश जारी भएको र संसदीय सुनुवाइ नभएको विषयमा गहन विवेचनात्मक दृष्टिकोण ल्याउनुपर्ने संवैधानिक इजलास सतही र प्राविधिक विषयमा केन्द्रित बनेको देखिन्छ ।