मधेशका सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपलब्ध हुने औषधिको अभाव, मारमा विपन्न

ठूलो परिमाणमा नि:शुल्क औषधि खरिद सम्बन्धि बोलपत्रमा आफ्नो स्वार्थ अनुसारको कम्पनीलाई नपरेपछि विधिसम्मत परेका प्रस्ताव समेत त्रुटिपूर्ण ठहर गरेर रद्द गर्ने गरिएको कार्यालय स्रोतको दावी छ ।