संविधानमाथिको हमलालाई ‘सर्वोच्च’ अनुमोदन

संविधान निर्माणका बेला दलहरूबीच पर्याप्त छलफल गरेर संवैधानिक परिषद्को गठनमा गरिएको व्यवस्थालाई शक्ति सन्तुलनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो । तर, बुधबार मध्यरातको फैसलासँगै ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने भाष्य स्थापित भएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।