सर्वोच्चमा संविधानको गहन व्याख्याताको अभाव भएकै हो ?

संवैधानिक इजलासको पछिल्लो आदेशले संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राख्नुको बोझ कसरी निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा परेको छ भन्ने छर्लङ्ग देखाएको छ ।