सरोकारवालालाई बाहिरै राखेर भएको सहमतिले डेडिकेटेड विवाद समाधान नहुने जोखिम

वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, २८ किस्तामध्येको एक किस्तालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धरौटीका रुपमा स्वीकार गर्ने र त्यसका आधारमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने वा अदालत जाने बाटो खोलिदिने सहमति भएको हो ।