सांसदका ८७५ स्वकीय सचिव खारेज, संघ र सातै प्रदेश सभाका पदाधिकारी रुष्ट

खर्च कटौती अन्तर्गत सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै संघीय संसद् र सातै प्रदेश सभाका पदाधिकारी असन्तुष्ट देखिएका छन्।