सरकारको निर्णयविरुद्ध उभिए संघीय र प्रदेश संसद्

संसद्सँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा निर्णय लिँदा सरकारले अनिवार्य रूपमा परामर्श गर्नुपर्ने र संसद्को सहमति बेगर एकतर्फी निर्णय लिन नसक्ने निष्कर्ष संघ र प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूले निकालेका छन् ।