सरकार र संसद्लाई गिज्याइरहेको संविधानको धारा ४०

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा सोमबार सांसदहरूले लामै छलफल गरे । तर, संविधानको धारा ४० कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने ठोस निर्णय दिन सकेनन्।