कोप-३० मा कृषिमन्त्री परियारले भने– जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ

मन्त्री परियारले जलवायु न्यायबारे अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सुझाव पालना गर्न सबै राष्ट्रलाई आग्रह गरे । ‘इतिहासले हाम्रा शब्द होइन, हाम्रा काम हेर्छ,’ उनले विकसित देशहरुलाई चेतावनीको शैलीमा भने ।