प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पाए आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकार

अब संशोधित ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूहरूको तलब के कति गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्‍मार्फत आफैँ नयाँ निर्णय गर्न सक्दछन् ।