‘नो भोट’ को प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्याउने तयारी

पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले १८ असार २०८० मा गृह मन्त्रालय पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।